आत्मनिर्भर भारत अभियान।(Aatmanirbhar Bharat)

आत्मनिर्भर भारत अभियान या Self-reliant India Movement का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना है. यह दुनिया भर के एक राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में से एक है.

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई है?
   A. 10 लाख करोड़ रुपये
   B. 15 लाख करोड़ रुपये
   C. 20 लाख करोड़ रुपये
   D. 25 लाख करोड़ रुपये 
   Ans. C
   व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कोरोनोवायरस संकट को कम करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की.

2. आत्मनिर्भर भारत अभियान, आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी (GDP) के कितने बराबर है?
   A. 7%
   B. 8%
   C. 9%
   D. 10%
   Ans. D
   व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया. पैकेज में सरकार द्वारा COVID-19 संकट और निर्णयों के दौरान पहले की गई घोषणाओं को संयुक्त रूप से लिया गया है, रूपये 20 लाख करोड़, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है.

3. निम्नलिखित में से किन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज केंद्रित है?
   A. श्रम (Labour)
   B. भूमि (Land)
   C. लिक्विडिटी और कानून (Liquidity and Laws)
   D. उपरोक्त सभी
   Ans. D
   व्याख्या: आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भूमि (land), श्रम (Labour), लिक्विडिटी और कानून (Liquidity and Laws) पर केंद्रित है, जो कुटीर उद्योग, MEMEs, मजदूरों, मध्यम वर्ग, और अन्य उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों को पूरा करेगा.

4. Self-Reliant India Movement के स्तंभ क्या हैं?
   A. इंफ्रा-स्ट्रक्चर (Infra-structure)
   B. अर्थव्यवस्था (Economy)
   C. डेमोग्राफी (Demography)
   D. उपरोक्त सभी
   Ans. D
   व्याख्या: Self-Reliant India Movement के 5 स्तंभ हैं. वो हैं; अर्थव्यवस्था (क्वांटम जम्प, वृद्धिशील परिवर्तन नहीं), इन्फ्रा-स्ट्रक्चर (आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करता है), सिस्टम (प्रौद्योगिकी-संचालित), जनसांख्यिकी (Demography) (सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंत जनसांख्यिकी) और डिमांड (मांग और आपूर्ति की शक्ति का पूर्ण उपयोग).

5. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, ‘स्रोत पर कर कटौती’ और ‘स्रोत पर संग्रहीत कर’ की दरों में कितनी कटौती की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है?
   A. 20%
   B. 21%
   C. 23%
   D. 25%
   Ans. D
   व्याख्या: निवासियों को सभी गैर-वेतनभोगी भुगतानों के लिए TDS दर, और स्रोत दर पर एकत्र किए गए कर वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए आवश्यक दरों के 25 प्रतिशत से कम होने जा रहे हैं.

6. EPC और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने महीनों तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई है?
   A. 3 महीने
   B. 5 महीने
   C. 6 महीने
   D. 7 महीने
   Ans. C
   व्याख्या: ‘ठेकेदारों को राहत’ ‘Relief to Contractors’ के तहत, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और CPWD जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां को अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसमें EPC और रियायत समझौतें शामिल हैं.

7. MSMEs सहित व्यरवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा कितनी घोषित की गई है?
   A. 2 लाख करोड़ रूपये 
   B. 3 लाख करोड़ रूपये 
   C. 4 लाख करोड़ रूपये 
   D. उपरोक्त में से कोई नहीं
   Ans. B
   व्याख्या: भारत सरकार MSMEs सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की कुल तरलता (लिक्विडिटी) प्रदान करेगी.

8. कितने रूपये तक के लिए सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी?
   A. 100 करोड़ रूपये 
   B. 150 करोड़ रूपये
   C. 200 करोड़ रूपये 
   D. 250 करोड़ रूपये 
   Ans. C
   व्याख्या: 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं. 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वैश्विक निविदा पूछताछ को अस्वीकार करने के लिए सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में संशोधन किए जाएंगे.

9. सरकार द्वारा NBFC / HFC / MFIs के लिए कितने रूपये की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई है?
   A. 20,000 करोड़ रूपये 
   B. 25,000 करोड़ रूपये
   C. 30,000 करोड़ रूपये
   D. 35,000 करोड़ रूपये
   Ans. C
   व्याख्या: सरकार ने विशेष तरलता योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपये की घोषणा की, तरलता RBI द्वारा NBFC / HFC / MFI के लिए दी जा रही है.

10. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा इस अभियान के तहत डिस्कॉम (DISCOM) के लिए कितने रूपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी?
    A. 70,000 करोड़ रूपये 
    B. 78,000 करोड़ रूपये
    C. 85,000 करोड़ रूपये 
    D. 90,000 करोड़ रूपये 
    Ans.D
    व्याख्या: पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के तहत डिस्कॉयम (DISCOM) में तरलता को दो समान किस्तोंर में 90,000 करोड़ रुपये तक सुलभ कराएंगी. इस राशि का उपयोग डिस्कॉलम (DISCOM) द्वारा ट्रांसमिशन और जेनरेशन कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है.

सरकार द्वारा COVID-19 से लड़ने के लिए घोषित किए गए आत्मनिर्भार भारत अभियान के आर्थिक पैकेज पर आधारित प्रश्न और उत्तर हैं, जो स्पष्टीकरण के साथ दिए गए हैं.